Suggestions given by our Alert Citizens Forum to TMC regarding the Cluster development scheme in Thane]

[ Suggestions given by our Alert Citizens Forum to TMC regarding the Cluster development scheme in Thane]

May 24, 2018

 मा. आयुक्त,

 ठाणे महानगरपालिका, ठाणे. 

विषय : नागरी पुर्ननिर्माण समूह विकास (cluster) सूचना

महोदय,

      ठाणे महापालिकेतर्फे दि. ७ मे २०१८ रोजीच्या वर्तमानपत्रातून नागरी पुर्ननिर्माण समूह विकास योजनेच्या विशेष नियमावलीअंतर्गत नागरी पुर्ननिर्माण आराखडा प्रसिद्ध करणेबाबत सूचना जाहीर करण्यात आली. सदर नागरी पुर्ननिर्माण योजनेबाबत खालील सूचना देत आहे. कृपया सूचनांचा विचार करून अंतर्भाव करावा. 

१) ठाणे महापालिका हद्दीत तयार केलेल्या ४४ पुर्ननिर्माण आराखड्याच्या हद्दीत अनेक भाग असे आहेत कि जेथे महापालिकेची स्थापना होण्याआधीचे ग्रामपंचायतीने मंजूर केलेले घरांचे/इमारतींचे नकाशे आहेत. तांत्रिक दृष्ट्या ग्रामपंचायत म्हणजे तत्कालीन सक्षम प्राधिकरण (Competent Authority). त्यामुळे ग्रामपंचायतीने मंजूर केलेल्या इमारतींना अधिकृत इमारतींचा दर्जा देण्यात यावा व नागरी पुर्ननिर्माण समूह विकास योजनेत जे फायदे अधिकृत इमारतींना आहेत, म्हणजे सद्यस्थितीत असलेल्या क्षेत्रफळाच्या २५% अधिक क्षेत्रफळ सदनिकाधारकांना देण्यात यावे. तसे न झाल्यास ते नागरी पुर्ननिर्माण समूह विकास योजनेत समाविष्ट न होण्याचा निर्णय घेऊ शकतील. 

२) आतापर्यंत प्रशासनाचा कल बघता विकासाच्या ज्या विशेष योजना अंमलात आणल्या जातात उदा. झोपडपट्टी पुर्नविकास योजना (SRA / SRD ), गावठाण विकास व त्यासाठी दिला जाणारा चटईक्षेत्र निर्देशांक, आणि आता नागरी पुर्ननिर्माण समूह विकास योजना यामध्ये अग्निशमन दलासाठी लागणाऱ्या सामायिक अंतरे, इतर आवश्यक सामायिक अंतरे, पार्किंग प्रमाण (norms), कचरा व मलनिःसारण (SWM & STP) विल्हेवाट इ. मध्ये सूट दिली जाते. अशी सूट भविष्यात धोकादायक किंवा जीवघेणी ठरते. नागरी पुर्ननिर्माण समूह विकास आधी व्यवस्थित आराखडा तयार करून केलेले असल्याने planned city चे स्वरूप त्यामध्ये आहे व तशीच अपेक्षा पण आहे. त्यामुळे विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियमांमध्ये कोठल्याही प्रकारची सूट देण्यात येऊ नये. महापालिकेनेच High Power Committee च्या मंजुरीने आराखडे तयार केले असल्याने ले-आऊट तयार करतांना सूट न देता जाणीवपूर्वक ले-आऊट आहे याची खात्री करावी अन्यथा नंतर हरकतींसाठी नागरिक न्यायालयात दाद मागतील. 

३) नागरी पुर्ननिर्माण समूह विकास योजनेत मा. आयुक्तांनी / High Power Committee ने मंजूर केलेल्या आराखड्याप्रमाणे इमारती किंवा सदनिका धारक समाविष्ट न झाल्यास, ते जेंव्हा कधी पुर्नविकासाचा निर्णय घेतील तेंव्हा नागरी पुर्ननिर्माण समूह विकास आराखड्याप्रमाणेच त्यांना विकास करावा लागेल ह्याची कल्पना सर्व ४४ नागरी पुर्ननिर्माण समूहांना स्पष्ट देण्यात यावी. 

४) नागरी पुर्ननिर्माण समूह विकास योजनेअंतर्गत आराखडा प्रसिद्ध करतांना Existing Land Use map मध्ये प्रत्येक क्लस्टर मध्ये वापरलेले चटईक्षेत्र व Proposed Land Use मध्ये प्रत्येक क्लस्टर मध्ये वापरण्यात येणारे चटईक्षेत्र निर्देशित केलेले नाही. त्यामुळे एखाद्या क्लस्टर मध्ये चटईक्षेत्राचा वापर कशा प्रकारे होणार हे तेथील नागरिकांना अवगत होणे कठीण आहे. यामुळे नंतर वाद उद्भवू शकतात. प्रत्येक URP व त्यातील प्रत्येक URS ची सविस्तर माहिती नागरिकांना देण्यात यावी आणि नंतर परत हरकती व सूचना मागविण्यात याव्यात. 

५) आतापर्यंत SRD schemes चा अनुभव बघता उंच इमारतींची निगा व देखभाल तेथे पुर्नवसित होणारे नागरिक आर्थिक परिस्थतीमुळे करू शकत नाहीत. त्यामुळे पुढे इमारतींची निगा देखभाल करण्याची केलेली सोय नागरिकांना अवगत होणे जरुरी आहे जे आजपर्यंत झालेले नाही. अशा प्रकारच्या सर्व त्रुटी व नंतर त्यासाठीची उपायोजना याची सविस्तर माहिती संबंधित नागरिकांना देऊन, त्यावर त्यांची मते घेऊनच अंमलबजावणी केली जावी. घाईने अंमलबजावणी चा आग्रह न धरता Complete planning and detail planning आवश्यक आहे. योजना मोठी व महत्वाकांक्षी असल्याने, त्यात लोकांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर आवश्यक असल्याने हरकती सूचनांचा कालावधी ३ ते ४ महिन्यांचा असावा व त्याआधी संपूर्ण माहिती नागरिकांना पुरविण्यात यावी. 

६) पूर्वीच्या काळी अनेक वेळा जमीन मालकांनी तक्रार करून सुद्धा दादागिरीने किंवा राजकीय हस्तक्षेपामुळे, सक्षम प्राधिकरणाने हलगर्जी पणा केल्याने मालकाच्या जमिनीवर अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत. जमीन मालकापेक्षा प्रशासन वा राजकीय हस्तक्षेप वा दादागिरी अशा अनधिकृत बांधकामांना जास्त जबाबदार आहे. त्यामुळे जे जमीन मालक त्यांच्या जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम होऊ नये म्हणून प्रयत्नशील होते अशी कागदपत्रे देऊ शकतील त्यांचा वेगळा विचार करण्यात यावा. 

हरकती व सूचनांचा कालावधी वाढविण्यात यावा. मी मांडलेल्या सूचना सविस्तर मांडण्यासाठी सुनावणी देण्यात यावी हि विनंती. 

धन्यवाद.

अलर्ट सिटिज़न्स फोरम ऑफ इंडिया साठी,

दयानंद नेने                                                     

अध्यक्ष