सदनिकाधारकांनो - Flat owners - तुम्ही जमीनमालक आहात ? (लोकहितार्थ प्रसारित )

प्रिय साकेतवासियांनो, 

स्वत:च्या मालकीचे घर असणे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. त्यासाठी तो पै-पैसा वाचवून बिल्डरला देतो व सदनिका घेतो. अशा सदनिका धारकांची सहकारी गृहनिर्माण संस्था, अपार्टमेंट स्थापन करून नोंदणी करणे व त्या संस्थेच्या जागेला ७/१२ वर नोंदणी करण्याचे दायित्व हे बांधकामदार / बिल्डरचे असते. परंतु, काही बिल्डर ते करण्यास टाळाटाळ करतात. यास काही ठिकाणी सदनिकाधारकांचे दुर्लक्ष, माहितीचा अभाव किंवा सभासदांमधील मत-मतांतर हेही कारणीभूत असते. यातूनच सदनिकाधारकांची फसवणूक होते व वेळीच दक्षता न घेतल्याने आयुष्यभर पस्तावण्याची वेळ येते.

साकेत बाबत नेमके हेच वेगवेगळ्या रूपात घडले आहे - ज्यामुळे आज आपल्या कडे ना OC आहे ना जागेचे हस्तांतरण आपल्या नावे झाले आहे. 

साकेत च्या बिल्डर वर ACB ने भ्रष्टाचाराची याचिका दाखल केली होती. ती केस कोर्टात 20वर्षे रखडली - यामुळे आपणास सुरवातीस OC मिळाली नाही. 

2016 नंतर ही स्थिती बदलली व OC मिळण्याची शक्यता दिसू लागली. 

पण त्यावेळी सोसायटी च्या काही पदाधिकाऱ्यांनी आपली सत्ता आणि खुर्ची यासाठी अतिशय घाणेरडा विश्वासघातकी खेळ चालवला.  परिणामी लायक नसलेल्यांच्या हाती सत्ता गेली, त्यांनी स्वतःची 'चमकोगिरी ' पलीकडे काही केले नाही - OC ची केस नीट हाताळली नाही आणि तोटा मात्र साकेत वासीयांचा झाला.  असो. 

बिल्डर कशी फसवेगिरी करतात हे महाराष्ट्र शासना च्या  लक्षात आल्यामुळे ‘महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या सदनिकाबाबत कायदा (मो.फा.) १९६३ हा बांधकाम व्यवसायाचे नियमन व सदनिकाधारकांचे संरक्षण करण्यासाठी तयार करण्यात आला. या कायद्याच्या आधारे इमारतीच्या जमिनीची अभिहस्तांतरण प्रक्रिया (कन्व्हेयन्स डीड) जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र शासन यांच्या अधिकाराद्वारे सदनिकाधारकांच्या संस्थेच्या नावावर मालमत्ता हस्तांतरण होते. त्यामुळे संस्थेच्या सभासदांना जागेचा मालकी हक्क प्राप्त होतो.

अभिहस्तांतरण कशासाठी?

सदनिकेची घरपट्टी व वीजबिल आपल्या नावावर आहे. म्हणजेच आपण जागेचे मालक आहोत, अशा भ्रमात सदनिका धारकाने राहू नये. 

सदनिका असलेल्या जमिनीचे हस्तांतरण सदनिका धारकांचे हौसिंग सोसायटीच्या नावावर होऊन ७/१२ वर तशी नोंद नसेल तर त्यातून सदनिकाधारकांचे मोठे नुकसान होऊ शकते.

⭕> बिल्डींग पडल्यास बिल्डरच्या परवानगीशिवाय ती बांधता येत नाही.

⭕> बिल्डर त्या जागेवर स्वत:साठी कर्ज उभारू शकतो.

⭕> एफ.एस.आय/ टिडीआर बिल्डर विकू शकतो.

⭕> बिल्डर मोकळी जागा (ओपन स्पेस), गार्डन, टेरेस, पार्किंग विकू शकतो.

⭕> जास्त काळ उलटल्यानंतर अभिहस्तांतरण प्रक्रिया करून देताना बिल्डर पुन्हा पैसे मागू शकतो.

वरिल संभाव्य फसवणुकीचे धोके/फसवणूक लक्षात आल्याने शासनाचे विशेष मोहिमेंतर्गत जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समितीमार्फत कामाचा आढावाही घेण्यात येतो. तसा रिपोर्ट शासनाला पाठविला जातो. तरी सुध्दा हे धोके टाळण्यासाठी व जर बिल्डर हस्तांतरणाची टाळाटाळ करीत असेल तर सदनिकाधारकांनी अभिहस्तांतरणासाठी त्वरित जिल्हाउपनिबंधक कार्यालयात संबंधित अधिकाऱ्यास भेटून त्यासाठी विहीत नमुन्यात प्रस्ताव दाखल करावा. अर्जासोबत केस बद्दलची माहिती, सोसायटीचे विशेष सर्वसाधारण सभेचा ठराव, सभासदांची यादी, त्यांचा करारनामा, संस्थेच्या सचिवांचे व यासाठी नेमलेल्या प्रतिनिधींचे प्रतिज्ञापत्र, अर्ज करते वेळीचा जागेचा ७/१२ उतारा, बांधकाम परवानगी, बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला, आर्किटेक्टचा दाखला, संस्थेची नोंदणी प्रमाण पत्र इत्यादींच्या प्रती जोडाव्यात.

संबंधीत अधिकारी नोटिसद्वारे बिल्डरला आलेल्या अर्जावर कारवाई पूर्ण करण्याचे आदेश देतात. तसे न झाल्यास अभिहस्तांतरणाचा एकतर्फी आदेश दिला जातो. त्यानंतर जबाबदार अधिकाऱ्यांमार्फत अभिहस्तांतरण प्रक्रिया सुरू होते. संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांना या बाबतची आदेश प्रत पुढील कारवाईसाठी पाठविली जाते. 

संस्थेचे नाव जमिनीचे ७/१२ उताऱ्यावर लागल्यानंतरच संस्थेचे सभासद हे खऱ्या अर्थाने जमिनीचे कायदेशिर मालक ठरतात. सदनिकाधारक ग्राहकांनो हे लक्षात ठेवा.

तेव्हा साकेत वासियांनो जागे व्हा. एकत्र या. चला, मानीव अभिहस्तांतरणाची - deemed conveyance - ची प्रक्रिया सुरु करूया. 

आपला हितचिंतक, 

दयानंद नेने