ओसी (OC ) नसलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांना दिलासा - अलर्ट सिटीझन्स फोरम च्या प्रयत्नांना यश*

*ओसी (OC ) नसलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांना दिलासा - अलर्ट सिटीझन्स फोरम च्या प्रयत्नांना यश*

मुंबई।  मुंबईत अंशतः भोगवटा प्रमाणपत्र घेऊन नंतर तेथील रहिवाशांना वार्‍यावर सोडणार्‍या विकासकांना चाप लावतानाच या रहिवाशांना सोसावा लागणारा भुर्दंड कायमचा दूर करण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेईल, अशी ग्वाही राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी दिली. तसेच याबाबत समिती गठीत करून येत्या महिनाभरात निर्णय घेण्यात येईल, असेही स्पष्ट केले.

या निर्णयामुळे वर्षांनुवर्षे कोणताही दोष नसतानाही नाहक त्रास सहन करणार्‍या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

अलर्ट सिटीझन्स फोरम तर्फे आम्ही भोगावटा प्रमाणपत्र नसणाऱ्या इमारतीन्ना राहत मिळावी आणि अशा जुन्या, कायदेशीर पण OC नसलेल्या इमारतीन्ना एकतर OC कुठलीही पेनल्टी न लावता देऊन टाकावी अथवा अमुक वर्ष जुन्या बिल्डिंग असतील तर OC संबंधी धोरणत्मक निर्णय घ्यावा यासाठी गेली अनेक वर्षे प्रयत्नशील आहोत.

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी OC आणि कन्व्हेयन्स संबंधीत अनेक जाचक अटी शिथिल केल्या होत्या.

मात्र त्यानंतर  2019 मध्ये सत्ता बदलली आणि मग लगेच कोविड ची महामारी झाली. त्यामुळे 2 वर्षे वाया गेली.

आता त्या कामाला पुन्हा गती मिळत आहे.

मुंबईतील अंशतः भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवून नंतर रहिवाशांना वार्‍यावर सोडणार्‍या विकासकामुळे नाहक भुर्दंड सोसावा लागत असल्याचा प्रश्न आमदार सुनील प्रभू, आशिष शेलार, योगेश सागर, अमीन पटेल यांनी नियम 293 अंतर्गत मांडला होता. नागरिकांना यामुळे नाहक त्रास सहन करावा लागत असून विकासकांना पैसे देऊन घर खरेदी करूनही वर्षानुवर्षे त्यांना दुप्पट पाणी पट्टी व इतर कर भरावे लागत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

यासंदर्भात चर्चेला उत्तर देताना कोणत्याही इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करेपर्यंतचा मालमत्ता कर हा विकासकानेच भरायचा, अशी तरतूद आहे. मात्र ती इमारत बांधल्यानंतर अनेकदा विकासक आधी अंशतः भोगवटा प्रमाणपत्र म्हणजे पार्ट ओसी घेतात. अशा पार्ट ओसी घेतलेल्या इमारतीतील रहिवाशांकडून पालिका प्रशासन पाणीपट्टी व मलनिस्सारण कर आकारते, मात्र भोगवटा प्रमाणपत्र म्हणजे ओसी नसलेल्या इमारतीत राहणार्‍या नागरिकांकडून दुप्पट पाणीपट्टी व मलनिस्सारण कर आकारला जातो. भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवून देण्याची जबाबदारी संबंधित विकासकाची असूनही अनेकदा हे विकासक ही जबाबदारी टाळतात. या विषयावर तोडगा काढून नागरिकांना सुसह्य मार्ग काढण्यासाठी याबाबत समिती गठीत करून महिनाभरात सकारात्मक निर्णय घेऊ, अशी ग्वाही मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. मुंबईसारखा महानगरात अशा इमारतींची संख्या मोठी असल्याने त्यांना याबाबत दिलासा देण्यासाठी तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवण्याचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी लवकरच मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून एखादी अभय योजना सुरू करून त्यांना दिलासा देण्याबाबतही नगरविकास विभाग सकारात्मक असल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

मुंबई प्रमाणेच ह्या तरतुदी ठाणे व MMR मधील इतर शहरांना सुद्धा लागू करण्यात येतील.