Saket Parisar Advanced Locality Management [ALM]

प्रिय साकेतवासियांनो,  स्वत:च्या मालकीचे घर असणे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. त्यासाठी तो पै-पैसा वाचवून बिल्डरला देतो व सदनिका घेतो. अशा सदनिका धारकांची सहकारी गृहनिर्माण संस्था, अपार्टमेंट स्थापन करून नोंदणी करणे व त्या संस्थेच्या जागेला ७/१२ वर नोंदणी करण्याचे दायित्व हे बांधकामदार / बिल्डरचे असते. परंतु, काही बिल्डर ते करण्यास टाळाटाळ करतात. यास काही ठिकाणी सदनिकाधारकांचे दुर्लक्ष, माहितीचा अभाव किंवा सभासदांमधील मत-मतांतर हेही कारणीभूत असते. यातूनच सदनिकाधारकांची फसवणूक होते व वेळीच दक्षता न घेतल्याने आयुष्यभर पस्तावण्याची वेळ येते. साकेत बाबत नेमके हेच वेगवेगळ्या रूपात घडले आहे - ज्यामुळे आज आपल्या कडे ना OC आहे ना जागेचे हस्तांतरण आपल्या नावे झाले आहे.  साकेत च्या बिल्डर वर ACB ने भ्रष्टाचाराची याचिका दाखल केली होती. ती केस कोर्टात 20वर्षे रखडली - यामुळे आपणास सुरवातीस OC मिळाली नाही.  2016 नंतर ही स्थिती बदलली व OC मिळण्याची शक्यता दिसू लागली.  पण त्यावेळी सोसायटी च्या काही पदाधिकाऱ्यांनी आपली सत्ता आणि खुर्ची यासाठी अतिशय घाणेरडा विश्वासघातकी खेळ चालवला.  परिणाम

प्रिय साकेतवासियांनो , मार्च महिन्यात आपल्या सोसायटीच्या सी - २ इमारतीच्या पाण्याच्या टाकीचा एक मोठा भाग कोसळला.. सादर बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असल्याने आणि कायद्याच्या तरतुदीनुसार अशी दुर्घटना महानगर पालिकेला कळवणे गरजेचे असल्याने मी ती गोष्ट महानगरपालिकेच्या नजरेस आणली आणि त्यांना विनंती केली कि सादर इमारतीच्या सुखरूपतेच्या दृष्टीने कोणती पावले उचलणे जरुरीचे आहे त्याबद्दल सोसायटी ला मार्गदर्शन करा. महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी इमारतीची पाहणी केली व सोसायटी ला 'तुम्ही सादर इमारतीचेचे नव्याने स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घ्या व ते पालिकेला सादर करा असे सांगितले. त्यांनी असेही सांगितले कि ऑडिट मध्ये ज्या काही त्रुटी दिसून येतील त्या नुसार इमारतीची तात्काळ दुरुस्ती करा आणि तसे झाल्यानंतर पुन्हा महानगरपालिकेला कळवावे . वास्तविकपणे कुठलीही दुसरी सोसायटी असती तर तेथील पदाधिकाऱ्यांनी महानगरपालिकेचे त्वरित ऐकले असते व त्यावर कारवाई केली असती कारण शेवटी शहरातील कोणत्याही इमारतीच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी पालिकेवर असते. पण आपल्या विद्वान पदाधिकाऱ्यांनी असे केलेच नाही - उलट ते अजून सुध्दा पालिके

Affordable housing scheme in India The biggest dream of everyone here in India is to own a house. Owning a home is pride, and for some, it is a need. But still, half of the population is hunting for an own residence. On having the report, the Government proposed a solid Idea – The “Affordable housing scheme” to bring affordable homes for the low-income group in India. As India has many numbers of low and middle group people, who cannot afford to buy their own home. Under the launch of the  Affordable housing   scheme by the government, people are getting the shelter – being the third most important necessity after food and clothes. 1. Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY): 2015 PMAY is an NDA government’s flagship Affordable housing scheme implementing in between 2015-2022, aiming for ‘Housing For All’. This scheme is divided into 4 parts (a) In-situ slum redevelopment (ISSR): Under this scheme the government uses the land of the slum dweller to make a house for them. The sc

सहकारी संस्थांनी फ्लॅटच्या सेवा शुल्काची आकारणी ही त्यांच्या फ्लॅटच्या आकारावर न करता समान करणे बंधनकारक आहे... सहकारी संस्थांनी फ्लॅटच्या सेवा शुल्काची आकारणी ही त्यांच्या फ्लॅटच्या आकारावर न करता समान करणे बंधनकारक आहे. कायद्यात तसे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, प्रत्येक सोसायटीकडून आपले वेगळेच नियम तयार केले जातात. हे नियम कायद्याला धरून नसतील, तर सदस्य त्या विरोधात सहकार न्यायालयात दावा दाखल करू शकतात; पण सोसायटीने नियम केला आहे. त्याला सोसायटीच्या सर्वसाधारण सभेत मान्यता देण्यात आली आहे आणि मुख्य म्हणजे सर्व सदस्यांना तो नियम मान्य आहे, अशी परिस्थती असेल, तर देखभाल शुल्काची जी रक्कम ठरविण्यात आली असेल, ती देण्यास सदस्य तयार होतात. संस्थेने देखभाल शुल्काची आकारणी फ्लॅटच्या आकारावर न करता समान करणे बंधनकारक आहे, याबाबतही पुरेशी माहिती लोकांना नाही. नुकतेच कोथरूड येथील करिष्मा सोसायटीतील पाच सभासदांना बेकायदा शुल्क आकारणीच्या विरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या दाव्यात सहकार न्यायालयाने दिलासा दिला. देखभाल शुल्काची आकारणी ही त्यांच्या आकारावर न करता समान करणे बंधनकारक असल्या

Dear Saketians, Forget OC for the time being. Let us get Conveyance done in our name through Deemed Conveyance. WHAT IS DEEMED CONVEYANCE ? To have future benefits attached with the land like additional FSI, Development rights etc. the builders delay the Conveyance of land and building in favour of the Societies and sometimes with the ignorance of the proper procedure and legal remedies the office bearers also delay in taking appropriate legal actions to have early conveyance and proper title of the property for which the full and final payments have been made. There are legal remedies provided in Maharashtra Ownership Flats Act, 1963(MOFA)  to get the conveyance of land and building such as filing a case in the consumer court, civil court or criminal court. Since the litigation was taking more time, on the representations received from many societies, the Government has made a provision of deemed conveyance and accordingly amended the MOFA and also framed the requires rules

*SAKET PARISAR ALM* Sub: Developmental works in Saket Parisar 1) It is said that for those who want to work, no hurdle can stop them. We at Saket Parisar ALM, are one of that kind. Unlike the 3 idiots, we don't need to back stab anyone and grab power and do shining. We create opportunities and quietly do work that has lasting value for the entire Saket Parisar. 2) The latest works in our string of works over the past 10 years is the successful completion of the concretization of our 2 roads - Mahalaxmi Temple to Rustomjee junction and the other road from Saket Towers to the end of the Shopping Complex. 3) Both the roads now have been broadened, proper foot paths have been made near Shopping center. 4) The road from Rustomjee junction to the highway will be relaid and tarred before monsoon. 5) All this repair work was done at a cost of appx 2.75 crore and we thank our Corporator and ALM advisors Suhas Desai for the same. 6) Another development wo